Nepal Flag

पृष्ठभूमि/परिचय

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपका तिन तहका राज्य संरचना मध्ये प्रदेश तहको प्रदेश नं.७ मा पर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय समाजिक क्षेत्रसंग प्रतक्ष्य एवम परोक्ष सरोकार राख्ने महत्वपुर्ण मन्त्रालय हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ मा रहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धि व्यवस्था अनुरुप प्रदेश मन्त्रिहरुका कामकारवाही संचालन गर्न मन्त्रालय गठन हुने क्रममा मिति 2074/10/28 गते यो मन्त्रालय स्थापना भई निरन्तर संचालनमा रहेको छ ।यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • महिला तथा बालबालिका
  • सामाजिक सुरक्षा
  • युवा तथा खेलकुद
  • श्रम तथा रोजगार
  • भाषा, संस्कृति, साहित्य, ललितकला, पुरातत्व  

प्रादेशिक स्तरमा नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार जस्ता सामजिक क्षेत्रका विषयहरू महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेका छन ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा सम्बन्धि मौलिकहकहरूको सुनिश्चितता गर्न र सवै नागरिकहरूलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन राज्यको दायित्व रहेकोछ। दिगो विकासका लक्षहरू हासिल गर्न संघीय सरकारले लिएका नीति अनुरुप प्रादेशिक स्तरमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको उचित विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोछ। विद्यालय शिक्षामा पहुँच र समताको क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई दिगो रूपमा निरन्तरता दिई गुणस्तर र शैक्षिक सुशासन अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोछ। बढदो वेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्न जरूरी देखिएकोछ। त्यस्तै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी वनाई यसको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएकोछ।

o'jf /fli6«o kl/jt{gsf] ;+jfxs x'g\ . b]z lgdf{0fsf nflu cfufdL lbgdf o'jfsf] e"ldsf cem a9\b} hfg] s'/f lglZrt 5 . o'jfzlQm /fi6«zlQm xf]. o'jfzlQm o'uzlQm xf]. o'jfzlQm ;dozlQm xf] . sd{zLn o'jf s'g} klg /fi6«sf] efUolgdf{tf x'G5 . pBdzLn o'jf g} pHHjn eljiosf] cfwf/:te xf] . t/ To;sf nflu  o'jfx¿ dfgl;s zf/Ll/s ;+j]ufTds  ;fdflhs ljsf; ePsf] x'g' kb{5 . tj dfq  o'jfx?n] ;dfhsf nflu cfjZos ;]jf ug{ ;S5g\ . o'jfx?nfO{ rnfodfg jgfpg cfwf/ g} v]ns'b xf] . To;}n]  v]ns'bk|lt ;sf/fTds lrGtg k|jfx u/fpg ;Sg' kb{5 clg dfq p;df zf/Ll/s tyf dfgl;s tGb'?:tL x'g]5 h;n] b]z lgdf0f{df cxd\ of]ubfg lbg ;S5 . o'jfdf /fi6«, /fli6«otf / hgtfk|ltsf] akmfbf/L, o'jfsf cfwf/e"t cfjZostfx¿sf] kl/k"lt{, ;dfgtf Pj+ ;dtfd"ns ljt/0fsf] l;4fGt, ;+j}wflgs ;jf{]Rrtf, j}olQms :jtGqtf, ljZjJofkL dfgjflwsf/sf] l;4fGt, nf]stflGqs d"No dfGotf, ljZjzflGt, ;x–cl:tTj, hflt, efiff, ;+:s[lt / jftfj/0fLo ;Dkbfsf] ;+/If0f / ;+j4{g h:tf cfwf/e"t d"No dfGotfx¿sf] k|j4{g uर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।  

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्नुका साथै स्वास्थ्यलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ ।त्यस्तै गरी, तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको हुनाले जनसंख्यासम्बन्धी विषयसमेत तीन वटै तहअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । जन्मदाको अपेक्षित आयु वर्ष क्रमशः बढ्ने क्रममा रहेको हुँदा जनसंख्या व्यवस्थापनको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ । जनसंख्या विकासको आधार तथा प्रयोगकर्ता भएको र जनसंख्या विषय विकासको अन्तरसम्बन्धित विषय भएको हुनाले विश्वव्यापी दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरू प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा जनसंख्यासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।  राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सबै क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई  भरपर्दो तथा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।सेवा प्रवाहमा विषयगत क्षेत्र तथा अन्य बहुसरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रवाहको समग्र विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नु अपरिहार्य छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थानुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासमेतका आधारमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन युनिर्भसल हेल्थ कभरेजको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।जनसंख्याका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, जनसंख्यासम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तथा थप नीतिगत व्यवस्थामार्फत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ । नेपाल सरकार, वाह्य विकास साझेदार, गैर सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा भइरहेको प्रयासबाट आम जनताको पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भई स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने लगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी समावेशिताको आधारमा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था अनुरूप यस सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा संसदमा  ३५.८ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रीपरिषद् २८.६ मा प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ तथा नियमावली, २०६७ जारी भएपछि महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी आधार तयार भएको छ । लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरूका लागि तत्काल उद्धार, औषधि उपचार, कानुनी सहायता तथा पुनस्थापनाका कार्यहरू भैरहेका छन् भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मानव बेचविखन तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरका लागि दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र संचालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ ।नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक सम्बन्धी भएका व्यवस्था, नेपालद्वारा बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि, १९८९ को अनुमोदन र अन्य बाल अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र इच्छाधीन आलेखहरूमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारका बाल संरक्षण र बालविकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी  सञ्चालन गरिएका छन्  ।ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न यस प्रदेशमा कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइने छन् । यस प्रदेशमा ७.६ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि यस प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र लाई सुदृढीकरण  गरिनेछ ।यस प्रदेशको जनसङ्ख्याको ३.०५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । मन्त्रालयमा अपाङ्गता सहायता कक्ष संचालनमा आएको तथा अपाङ्गता सहायक सामग्री वितरणको व्यवस्था भएको छ ।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकास मार्फत श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको क्रियाशिल साधनको रुपमा श्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि बजारको माग अनुसारको सीपमूलक मानव संसाधनको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी  मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोग मार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अधिक अनुत्पादक श्रमशक्तिलाई विभिन्न सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा योगदान हुन सक्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्दछन् ।आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता कमजोर भएकोले विभिन्न उत्पादनमूलक, सीपमूलक तथा व्यसायजन्य तालिम संचालन गरी बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सके गरिबी निवारण र मानव विकासको पाटो सकारात्मक हुने देखिन्छ ।

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क